ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020 ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
