ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, 71 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ 45 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
