ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ( ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ )
ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੋ ਜਹੇ ਤਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾਪਨ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
