ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੁੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਰਥਾਤ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਉਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ, 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ”ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ” ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।
