-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੇਹੱਦ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਓਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਹੱਮਲ ਤੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਠੰਢੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਓਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਖੂਬ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਟੱਪਣ ਲਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ ਉਪਰ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਤਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੌਣ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ: ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ : ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) 2020 ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
