ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
