ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9814002186
