ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ , ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ।