ਮਾਨਸਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੁੰਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਹਟਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
