– ਨਿਖਿਲ ਸਾਹਨੀ
ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ‘ਅਹਿਮ ਕਦਮ’ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ’ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮ–ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦਾ ਆਤਮ–ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ–ਪੱਖੀ ਬਣੇਗੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਈ–ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਝੰਜਟ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ–ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ–ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਈ–ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ; ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (DIN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਈ-ਪੈਨ (e-PAN) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਪੈਨ–ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਦਲਾ–ਬਦਲੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈ–ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ), ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ)
