ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਟਕਰਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
