ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 6 ਵਾਂ ਪੇ- ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ- ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ- ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਰਾ ਲਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
