-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਖ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਤਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1914 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁੜ ਦੀ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ।
1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, 1997-98 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ।
ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਪੁਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ? ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 119 ਮਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਾਏ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੀ ਜੁਅਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
6-10-1983 ਨੂੰ ਢਿਲਵਾਂ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਪਰਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ, ਨੀਲੇ, ਭਗਵੇਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ , ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 48 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੋਰੇ।
(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
