ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਸੁਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ” ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜੱਜ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਸਐਲਐਸਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਐਕਟ-1994 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
