ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1993 ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਐਸਆਰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ‘ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
