-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ,ਪਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲਾਜ , ਟੈਸਟ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ‘ਤੇ ਮੇਹਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ।
ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸੌ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ।
ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਬਿਜਨਸਮੈਨ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟੂਰਜਿਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖੰਘ ਤੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ ਰਪਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੈਸ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲ਼ਿਓ ਦਿੰਦੇ?
ਕੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਿਆਨਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ?
ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ !! ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ !!
