ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੀਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਠਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1952 ‘ਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:9) ਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਨਿਯਮ 2012 ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਗੁੱਟ-ਬਾਜੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੜਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਸੂਲਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਮਾਸਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਉਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜਦ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਤਬਰ ਲੋਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਂਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੈ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਥਿਆਏ ਹੱਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਨਣ, ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਣ, ਮਰਦਾਂ,ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮ ਬਨਣ, ਹੱਥ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਰਕ: 9815802070
