ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਸੀ।
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- Advertisement -
ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ (Classical) ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।
