ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 11.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 8.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5% ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਸਕਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 8.1/11.2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੱਲ 16,184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6,124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ।ਆਈਓਸੀ ਨੇ 5,689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 4,371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ 4.88 ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ। ਆਈਓਸੀ ਨੇ 2.15 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 3.08 ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 153 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਬਾਲਣ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਆਈਓਸੀ ਨੇ 130 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਵੇਚਿਆ। ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10.3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4.4 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 8.2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.5 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਈਂਧਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 16-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।ਐਲਪੀਜੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
