ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਣੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਤਮਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ’ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ/ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੰਨ• 1981 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12.42 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸ-ਬੇਸਿਨ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਝੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ”ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
