-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ਦਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਜ਼ਮਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵੈਕਟਾਰਮਨ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ/ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਜੰਟ ਆਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਆਖ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ/ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਐਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
