ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 313 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦਾ 4386.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
