ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਚਐਸਵੀਪੀ) ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀਮਾਂਕਨ (ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਵਿਚਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੁੰ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 25,000 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਹਜਾਰ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,000 ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
