ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਦੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿੱਝੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਗੰਭੀਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੜਾਂ, ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 725, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 16.10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ 5.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 2248 ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 561 ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ।
ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੰਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੰਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
