ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਵਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਪਿਟਸ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਲੂਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:40 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਨ ਭਰ ਕੁੱਲ 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਹ ਰੈਲੀ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਰੈਲੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ‘ਮਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋਅ ਅਨੀਦਜਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਪਿਟਸ ਪਾਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ, LGBTQ+ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਡੀਨਾ ਲੈਡ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੀਨਾ ਲੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲੂਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇ ਸਟਰੀਟ, ਯੋਂਗ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਵੈਲੇਸਲੀ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਅਸਹਿਣਯੋਗ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।”
