ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਜਟ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਉਪਰ ‘ਆਮਦਨ ਅਠੱਨੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਰੁਪਈਆ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.’ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ. (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ, ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ., ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
