ਚੰਡੀਗੜ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਸਾਮ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਲਈ 4432.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
