ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕੁਨੈਕਟ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸੌਂਪੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਫੋਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਜੋ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1,74,015 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 87,395 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 86,620 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 36,555 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., 94,832 ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,11,857 ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੁਵਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
