ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਅਸ਼ਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬਾ ਮਾਣੂੰਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
