ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006, 2013 ਅਤੇ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ) ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
