ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਦਮੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਫਿਰ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਉਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਈਟ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
