ਕੋਲਕਾਤਾ : ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਵਾਈਬੀ ਖੁਰਾਨੀਆ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
