ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
