ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੋ ਕਿ 4151.6 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 998 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 5444 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, 4107 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 4151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
