ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
