ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 21 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17,000 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 12,400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ 7,000 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 12,400 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 11,200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 13,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
