ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਲੇਟ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
