ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (NCTE) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਈਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਵੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NCTE ਦੀ 28 ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਈਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ JBT TET ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NCTE ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ B.Ed ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ JBT TET ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ NCTE ਨਿਯਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ NCTE ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਬੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਜੇਬੀਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
