ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਗੋਰਿਆ,ਮੋਰਿਆ, ਦੇਸ਼ੀ, ਸਈਅਦ ਅਤੇ ਜੋਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ (Socio economic assessment ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਮੱਲਾ ਬਰੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ, ਅਸਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਤਗੁੜੀ, ਮੋਰੀਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲੇ, ਨਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਮਾਘ ਬਿਹੂ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
