ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕਵਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਚ ‘ਚੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਾਟਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
