ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ। 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 9 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਮਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
