ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ

TeamGlobalPunjab
4 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ 2006 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ।

- Advertisement -

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਪਿੱਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਪੈਨਸਨਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ।

Share this Article
Leave a comment