ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
