$subtitle = ‘
My Post Subtitle
‘
-ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ
-ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਮੰਗੀ
-ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਨੌਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 9.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 8.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 3.20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 2.53 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਘਨੌਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਈ ਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਈ ਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਏ ਸੀ ਆਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਅਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
