ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ’ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੰਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਠੱਲ ਪਾਏਗੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਕ ਪੀ. ਸਾਂਈਨਾਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਲੇਪ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕਮਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ‘ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ’ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਆਮਦਨ ਨੀਤੀ’ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਤਬਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 120 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲਿਬਰਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਵਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ਤਾਬ ਆਲਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ।

ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਆਜ਼ਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ‘ਬਲਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਲ’ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.), ਪਲਸ ਮੰਚ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਇਪਟਾ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਰਘੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਵਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ (ਕਲਮ), ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਮੰਚ-ਰੰਗਮੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਦਾਰਾ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰੋਣਕੀ ਰਾਮ, ਡਾ. ਯੋਗ ਰਾਜ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ, ਡਾ. ਸੁਲਤਾਨਾ, ਦਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਜ. ਕੇ. ਆਈ. ਐੱਸ ਵਿਰਦੀ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੇ. ਐੱਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ, ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਗਲੈਕਸੀ, ਕਰਨਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਬੰਸ ਮਾਲਵਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਝਾਂਡੇ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਘਾ, ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਜਮੇਰ ਸਾਗਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਕਰਨਲ ਏ. ਐੱਸ ਸੋਹਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਖੋਸਲਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।