ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਿਆਤ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ , ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੁੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,830 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,215 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 2,108 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੁੰ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ-ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰੀਜੋਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਿਲ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੌਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਧ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
