ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
SAD demands Haryana govt imm withdraw notification for constitution of HSGMC. The decision to nominate members to the Gurdwara body after dissolving a democratically elected mgt comm is a retrograde step which will never be accepted by the Sikh community. @drcheemasad pic.twitter.com/CM493hOrT0
— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) October 29, 2022
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਮਰਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ।
