-ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ-ਮੀਤ ਹੇਅਰ
-11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਮਘਾਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਭੀ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2030-31 ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ (ਟੂ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਸਟਮ) ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
