ਬਠਿੰਡਾ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਢ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
