ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਟੀਐਮਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਆਗਾਮੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
